सत्ता साझेदार गठबन्धनले माग्यो माओबादी केन्द्रको सरकार ।
असार २७, २०७३-हिमालय टाइम्स ।
माओवादी केन्द्रले नौ बुँदे सहमति गर्दा भएको मौखिक भद्र समझदारीअनुसार यही गठबन्धनमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारकै विषयमा छलफल गर्न आइतबार बोलाएको सत्तारूढ दलको बैठकमा माओवादीले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।
पार्टी हेडक्वार्टर बैठकपछि बालुवाटार पुगेका माओवादी नेताहरूले आफूलाई नेतृत्व दिन प्रस्ताव गरेका हुन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा केही काम भए पनि धेरै तीव्रता नआएको लगायत तर्क गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरेका हुन् ।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र गठबन्धनबारे बाहिर धेरै चर्चा भएको भन्दै यसबारेमा के धारणा छन् भन्नेबारे छलफल गरौं भन्दै एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट दाहालले पार्टीको निर्णय अनुसारको धारणा राखेका थिए ।
‘हामी यो गठबन्धनकै पक्षमा छौं । यसलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ,’ बैठकमा दाहालले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामीले नौ बुँदे सहमति गर्यांै, त्यसको स्पिरिटअनुसार काम हुँदैछन् तर जुन तीव्रतासाथ हुनुपर्ने थियो त्योचाहिँ भएको छैन, हामीसँग हस्ताक्षर नभएको अलिखित कुरा पनि छ, त्यसलाई पनि अब पालना गर्नुपर्छ ।’
नौ बुँदे सहमति गर्ने बेला बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी अनौपचारिक सहमति भएको नेताहरूको दाबी छ ।
त्यहीअनुसार दाहालले मौखिक सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नौ बुँदे लिखित सहमतिमा पनि सहमतीय सरकार बनाउने विषय रहेकाले त्यसका लागि गठबन्धनमै लाग्नुपर्ने धारणा दाहालको थियो । गत वैशाख २२ गते माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्दै सरकारबाट बाहिरिने संकेत दिएपछि दुई दलबीच नौ बुँदे सहमति भएको थियो । वैशाख २३ को उक्त सहमतिले धरापमा परेको सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाएको थियो । दाहालले गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गठबन्धन आवश्यक रहे पनि असमझदारीको अवस्थामा धेरै लामो समयसम्म चल्न नसक्ने बताए । ‘सरकार अहिल्यै ढल्छ, भरे नै ढल्छ भनेर हिँड्नु ठीक होइन, सहमतिका साथ जति दिन चल्छ त्यन्तिजेल चलाउने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘असमझदारी पाली–पाली गठबन्धन जोगाउनु छैन, मलाई पदमा बसिरहने रहर छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले के कारण गठबन्धन भत्काउनुपर्ने हो त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘पर्दा पछाडि धेरै खेल भइरहने हो भने हामी यहाँ बसेर कुरा गर्नु पनि राम्रो हँ‘दैन,’ उनले नौ बुँदेमा भएका सहमति अनुसारका काम अघि बढिरहेको लगायत प्रसंग राखेका थिए ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भने भारत र चीनसँगको सम्झौता र सरकारले गरेका अन्य कतिपय कामका कारण बाह्य र आन्तरिक दुवैतर्फबाट गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । उनले यो गठबन्धन तोडे मुलुक अघि बढ्न नसक्ने तर्क गरेका थिए । दुई दलबीच के भद्र समझदारी भएको हो त्यो आफूहरूलाई थाहा नभएको तर गठबन्धन भत्काएर कसैलाई फाइदा नहुने उनको धारणा थियो । उनले दुई दल मिलेर छिटो यो विषयलाई टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, मालेका सीपी मैनालीले पनि संविधान कार्यान्वयनलगायत कामलाई अघि बढाउन यही गठबन्धन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । केसीले गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग मिल्दा माओवादीले भनेका कुनै पनि काम पूरा नहुने ठोकुवा गरेका थिए । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको धार बोकेको गठबन्धन छोडेर अन्यत्र नलाग्न माओवादीलाई सुझाव दिएका थिए । दुई दलबीच उच्चस्तरमा कुराकानी गरेर मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । दलहरूको आग्रहअनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग थप छलफल गर्ने प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए । ‘गठबन्धनबारे कुरा उठेकाले छलफलमा बोलाउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउनेमा सबैका धारणा समान छ, यसबाट थप छलफल गरी निर्णय लिने कुरा भएको छ ।’
यो बैठकअघि आइतबारै लाजिम्पाटस्थित अध्यक्ष दाहाल निवासमा बसेको हेडक्वार्टर बैठकले नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने सुरसार नदेखाएको भन्दै त्यो कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘सहमति लागू किन भएन भन्ने बैठकमा सबैको प्रश्न रह्यो, बैठकले ती सहमति लागू गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘अब पनि सहमति कार्यान्वयन भएन भने हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सबैखाले विकल्प खुला गर्छौं ।’
बैठक स्रोतका अनुसार एमालेसँग पार्टी नेतृत्वले कुराकानी गर्दा सकारात्मक परिणाम नआए के गर्ने भन्ने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो । अर्को सरकारका लागि कांग्रेसले सरकारबाट माओवादीका मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने अडान लिइरहेका बेला केही नेताहरूले त्यो विकल्पमा जान नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निर्णायक कुराकानी गर्नुपर्नेसमेत बैठकमा कुरा उठेको ती नेताले जानकारी दिए ।
हेडक्वार्टर बैठक सोमबार बिहान ७ बजे फेरि बस्ने दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा माओवादीले सहमतिको सरकार प्रस्ताव गरे पनि बजेट पारित नहुन्जेल कुर्ने पोलिटब्युरोले निर्णय गरेको थियो । शनिबार बजेटसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएसँगै माओवादी अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेको हो ।
0 comments
Write Down Your Responses